द जनसत्ता न्यूज
आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत इतर मागासवर्गीय समुदायासाठी जागा राखीव ठेवताना आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडता कामा नये, असे स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने महायुती सरकारला दिले. या मर्यादेपेक्षा आरक्षणाचे प्रमाण अधिक असल्यास निवडणुकांना स्थगिती देण्याचा इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिला. बांठिया आयोगाच्या अहवालापूर्वीची परिस्थिती कायम ठेवण्याचे न्यायालयाच्या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. या याचिकेवर पुन्हा सुनावणी होणार असल्याने राज्यातील पालिका निवडणुकांवर टांगती तलवार आली आहे. त्याविषयीचा हा आढावा…
*बांठिया आयोगात नेमके काय आहे?*
११ मार्च २०२२ रोजी राज्य सरकारने बांठिया आयोगाची स्थापन केली होती. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) समुदायाच्या आरक्षणाचा सखोल अभ्यास करून आवश्यक त्या शिफारसी करण्याचे काम बाठिंया आयोगाकडे देण्यात आले होते. यापूर्वी विविध ओबीसी घटकांसाठी कायदेशीर अधिनियमांद्वारे आरक्षण प्रदान करण्यात आले होते आणि त्यानुसार वेळोवेळी निवडणुका घेतल्या जात होत्या. ७ जुलै २०२२ रोजी राज्याचे माजी मुख्य सचिव जयंत कुमार बांठिया यांच्या नेतृत्वाखालील आयोगाने आपला अहवाल सादर केला. या अहवालात ओबीसी समुदायाला एकूण ५० टक्क्यांच्या आरक्षण मर्यादेत २७ टक्के प्रतिनिधित्व देण्याची शिफारस करण्यात आली होती.
*याचिकाकर्त्यांनी नेमका काय युक्तीवाद केला?*
बांठिया आयोगाच्या अहवालानंतर राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये इतर मागास प्रवर्गासाठी सरसकट २७ टक्के आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. या निर्णयामुळे अनेक महापालिकांमध्ये आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली गेल्याने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या. राज्य सरकारने दिलेले नवीन ओबीसी आरक्षण हे १९९२ च्या ऐतिहासिक इंदिरा साहनी आणि इतर विरुद्ध भारत सरकार या खटल्यातील ठरवलेल्या ५० टक्क्यांच्या मर्यादेपेक्षा जास्त झाले आहे, असा युक्तीवाद याचिकाकर्त्यांनी केला. मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी घेताना राज्य सरकारच्या कृतीवर तीव्र संताप व्यक्त केला.
*कोणकोणत्या जिल्ह्यांनी ओलांडली आरक्षणाची मर्यादा?*
राज्यात अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती समुदायाचे आरक्षण २०११ च्या जनगणनेनुसार निश्चित करण्यात आले आहे. नाशिक, पालघर, नंदुरबार, धुळे, रायगड, गडचिरोली, यवतमाळ आणि चंद्रपूर या जिल्ह्यांत आदिवासी समुदायातील लोकसंख्या लक्षणीय असल्यामुळे तिथे अनुसूचित जमातीचे आरक्षण १४ ते २४ टक्के दरम्यान आहे. त्याशिवाय या जिल्ह्यांमध्ये अनुसूचित जातीचे आरक्षण सुमारे १२ टक्क्यांच्या आसपास आहे. या सर्वांवर २७ टक्के ओबीसींचे एकूण आरक्षण जोडले असता संबंधित जिल्ह्यांमध्ये आरक्षणाची एकूण टक्केवारी ५० टक्क्यांच्या मर्यादेपलीकडे जाते. त्यामुळेच राज्यातील आरक्षण व्यवस्थेबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे.
*सर्वोच्च न्यायालयात काय मुद्दे मांडण्यात आले?*
सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिका मुख्यत्वे बांठिया आयोगाच्या अहवालातील शिफारशींना आव्हान देणाऱ्या होत्या. त्यामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत आरक्षित जागांची संख्या ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडू शकते का? असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. याचिकाकर्त्यांनी राज्यातील राजकीय मागासलेपणाचे स्वरूप आणि त्याचे परिणाम तपासण्यासाठी स्वतंत्र समिती स्थापन करण्याची मागणीही केली होती. ओबीसी आरक्षणावरून निर्माण झालेल्या तिढ्यामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका गेल्या काही वर्षांपासून रखडलेल्या होत्या. ऑगस्ट २०२२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात ‘जैसे थे’ स्थिती कायम ठेवण्याचे आदेश दिले होते.
*न्यायालयाने निवडणुका घेण्याचे आदेश का दिले होते?*
राज्यातील रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका चार महिन्यांत घेण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या मे महिन्यात राज्य निवडणूक आयोगाला दिला होता, पण मतदारयाद्या आणि पाऊस या मुद्द्यांवर त्यावेळी निवडणुका होऊ शकल्या नव्हत्या. सर्वोच्च न्यायालयाने मध्यंतरी झालेल्या सुनावणीत ३१ जानेवारीपूर्वी निवडणुकांची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा आदेश दिला होता. मे महिन्यातील सुनावणीत ओबीसी आरक्षणाबाबत बांठिया आयोगाचा अहवाल दाखल होण्यापूर्वीच्या परिस्थितीनुसार निवडणुका घेण्याची सूचना करण्यात आली होती. तळागाळातील लोकशाही आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या नियमित निवडणुका हा घटनात्मक आदेश असून त्याचा आदर आणि पालन होणे आवश्यक आहे, असे न्यायमूर्ती न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने त्यावेळी स्पष्ट केले होते.
*राज्यातील निवडणुकांना स्थगिती मिळणार?*
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील ओबीसी आरक्षणाबाबत विकास गवळी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमला बागची यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान आपल्या आदेशाचा चुकीचा आणि सोयीचा अर्थ काढून ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण लागू करण्याच्या राज्य सरकारच्या कृतीवर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र संताप व्यक्त केला. इतकेच नाही तर, आरक्षणाची मर्यादा पार होत असल्यास निवडणुकांना स्थगिती देण्याचा इशाराही न्यायालयाने यावेळी दिला. तसेच या प्रकरणावर बुधवारी तातडीने सुनावणी करण्यात येणार आहे. या सुनावणीवरच स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकीचे भवितव्य ठरणार आहे. राज्यातील २४६ नगरपालिका आणि ४२ नगर पंचायतींच्या निवडणुका २ डिसेंबर रोजी होणार आहेत. त्यासाठी इच्छुक उमेदवारांनी १७ नोव्हेंबर रोजी नामांकन अर्जही दाखल केले आहे. यादरम्यान सर्वोच्च न्यायालयातील पुढील सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.
