द जनसत्ता न्यूज
तुकडेबंदी कायद्याचे उल्लंघन करून झालेले जमीन व्यवहार आता निःशुल्क नियमित व कायदेशीर करण्यासाठी आवश्यक असणारी कार्यपद्धती महसूल विभागाने निश्चित केली असून याबाबत सर्व प्रशासकीय यंत्रणेला छोटे भूखंड नियमित करण्याचे निर्देश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जारी केले. या निर्णयाचा राज्यातील ६० लाख कुटुंबांसह सुमारे ३ कोटी नागरिकांना फायदा होणार आहे.
विशेष म्हणजे, ‘तुकडेबंदी कायद्याविरुद्ध व्यवहार’ हा सातबाऱ्यावरील शेरा काढून टाकला जाईल. आठ मुद्द्यांच्या या कार्यपद्धतीने महाराष्ट्रातील अनेक वर्षापासून रखडलेला छोट्या जमिनीचा व्यवहार कायदेशीर होईल. महसूल विभागाने याबाबतची कार्यपद्धती जारी केली असून, १५ नोव्हेंबर १९६५ ते १५ ऑक्टोबर २०२४ या कालावधीत झालेल्या जमीन व्यवहारांना लागू असणार आहे. यासंदर्भात कार्यपद्धतीसंदर्भातील पत्र संबंधितांना पाठविण्यात झाले आहे. तुकडेबंदीचे व्यवहार नियमित करण्यासाठी दंड कमी करूनही नागरिक पुढे येत नसल्याने आता शासनाने कोणतेही मूल्य न आकारता हे व्यवहार नियमित करण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती मंत्री बावनकुळे यांनी दिली.
अनेकदा गुंठेवारीने घेतलेल्या जमिनींची नोंद ‘तुकडेबंदी’ कायद्यामुळे सातबारा उताऱ्यावर होत नव्हती किंवा झाल्यास ती ‘इतर हक्कात’ होत असे. यापूर्वी खरेदीचा फेरफार रद्द झाला असेल, तर तो पुन्हा तपासून मंजूर केला जाईल व खरेदीदाराचे नाव कब्जेदार म्हणून लावले जाईल. ज्यांचे नाव सध्या सात बाराच्या ‘इतर हक्कात’ आहे, त्यांचे नाव आता मुख्य ‘कब्जेदार’ सदरात घेतले जाईल. ‘तुकडेबंदी कायद्याविरुद्ध व्यवहार’ असा जर काही शेरा सातबाऱ्यावर असेल, तर तो काढून टाकला जाईल.
ज्यांनी फक्त नोटरी किंवा स्टॅम्प पेपरवर व्यवहार केले आहेत व दस्त नोंदणीकृत नाहीत, अशा नागरिकांना तलाठी व अधिकारी दस्त नोंदणी करण्यासाठी प्रोत्साहित करतील. मुद्रांक शुल्क भरून दस्त नोंदणी केल्यानंतर त्यांचीही नावे सातबारावर लावली जातील
