राज्यातील सहा मोठ्या बँका लवकरच बंद होणार!

 

द जनसत्ता न्यूज 

देशातील बँकिंग क्षेत्रात मोठा बदल होणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. केंद्र सरकार आता लहान सरकारी बँकांचे एकत्रीकरण (मर्जर) करण्याच्या तयारीत असून, या निर्णयामुळे देशात केवळ काही मोठ्या सार्वजनिक बँकाच शिल्लक राहू शकतात. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्वतः यासंदर्भात सांगितले की, “भारताला जागतिक दर्जाची बँकिंग सिस्टीम हवी आहे. भारतीय बँकांना जगातील टॉप बँकांच्या यादीत आणण्यासाठी त्यांना अधिक मोठं आणि सक्षम बनवण्याची गरज आहे." त्यासाठी सरकार आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) यांच्यात सध्या चर्चा सुरू आहे. देशात केवळ चार सरकारी बँका शिल्लक राहू शकतात

      सध्या भारतात एकूण १२ सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आहेत. मात्र सरकार ही संख्या कमी करून फक्त चार करण्याचा विचार करत आहे. या चार बँका म्हणजे

१) स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI)

२) केनरा बँक (Canara Bank)

३) पंजाब नॅशनल बँक (PNB)

४) बँक ऑफ बडोदा (Bank of Baroda)

माहितीनुसार, या चार बँकांव्यतिरिक्त इतर सर्व लहान सरकारी बँकांचे विलीनीकरण या मोठ्या बँकांमध्ये केलं जाऊ शकतं.

कोणत्या बँकांचा विलीनीकरणात समावेश होऊ शकतो?

सरकारच्या या मेगा बँकिंग मर्जर योजनेत खालील बँकांचा समावेश होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे –

इंडियन ओव्हरसीज बँक (IOB)

सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया (CBI)

बँक ऑफ इंडिया (BOI)

बँक ऑफ महाराष्ट्र (BOM)

यूको बँक (UCO Bank)

पंजाब अँड सिंध बँक (Punjab & Sind Bank)

सध्या कोणत्या बँकेचं विलीनीकरण कोणत्या मोठ्या बँकेत होणार, हे स्पष्ट झालेलं नाही.

मात्र संकेत असे आहेत की युनियन बँक ऑफ इंडिया आणि इंडियन बँक यांना एकत्र करून देशातील दुसरी सर्वात मोठी सार्वजनिक बँक तयार केली जाऊ शकते.

      या प्रस्तावित विलीनीकरणाचा परिणाम देशभरातील २,२९,८०० कर्मचारी आणि लाखो ग्राहकांवर होणार आहे. सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्यांवर कोणताही परिणाम होणार नसल्याचं आश्वासन दिलं असलं, तरी प्रत्यक्षात विलीनीकरणानंतर अनेक शाखा एकत्र किंवा बंद केल्या जाऊ शकतात.

       एकाच प्रकारचं काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढल्यामुळे पदोन्नती, बदली आणि पगारवाढीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. तसेच, काही कर्मचाऱ्यांना इतर राज्यात ट्रान्सफर होण्याची वेळ येऊ शकते. नव्या भरतीच्या संधींवरदेखील मर्यादा येण्याची भीती बँकिंग क्षेत्रात व्यक्त होत आहे.

     विलीनीकरणानंतर खातेदारांनाही काही बदलांना सामोरं जावं लागेल. नव्या बँक रचनेनुसार, ग्राहकांना नवीन पासबुक, चेकबुक आणि खाते क्रमांक मिळू शकतो. मात्र बँक ठेवी, व्याजदर, एफडी किंवा लोनवर कोणताही आर्थिक परिणाम होणार नाही, असं स्पष्ट सांगण्यात आलं आहे. तसेच शाखांचा पत्ता किंवा नाव बदलल्यास खातेदारांना नव्या चेकबुक आणि पासबुकसाठी शाखेला भेट द्यावी लागेल.

        सरकारचा उद्देश लहान बँकांना एकत्र करून मोठ्या आणि स्पर्धात्मक बँका तयार करण्याचा आहे, ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारतीय बँका अधिक सशक्त होतील. मोठ्या बँकांना भांडवल उभारणी, जागतिक व्यवहार, आणि तंत्रज्ञानविकासासाठी अधिक संधी मिळू शकतील. तज्ज्ञांच्या मते, “हा निर्णय योग्य रितीने अंमलात आणला गेला, तर भारताचं बँकिंग नेटवर्क जगातील सर्वात सक्षम ठरेल.”