द जनसत्ता न्यूज
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी आज सरकार आणि न्यायव्यवस्थेवर जोरदार टीका केली. "सरकार जर शिखंडीचा डाव खेळणार असेल, तर सरकारच्या अंगावर कपडा शिल्लक राहणार नाही," असा इशारा देत त्यांनी सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. न्यायव्यवस्थेवर बोलताना शेट्टी म्हणाले, "न्यायालय म्हणजे ब्रह्मदेव नाही. न्यायव्यवस्था भरकटत चालली आहे का, याचा विचार देशाला करावा लागेल. न्यायमूर्ती लोया प्रकरण हे त्याचं उत्तम उदाहरण आहे." त्यांच्या या वक्तव्यामुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
शेट्टी पुढे म्हणाले, "आम्ही सरेंडर व्हायला तयार आहोत, तुमच्या ताब्यात येण्यास तयार आहोत. पण कसे न्यायचे हे तुम्ही ठरवा. ५ वाजून ५८ मिनिटांनी आदेश मिळाला, रस्ता रिकामा करण्याची जबाबदारी आता तुमची आहे."राजू शेट्टींच्या या वक्तव्यांमुळे पुन्हा एकदा शेतकरी आंदोलन आणि न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास या विषयांवर चर्चा सुरू झाली आहे. सरकारकडून मात्र या आरोपांवर अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही.
शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी तसेच सुमारे २२ विविध मागण्यांसाठी प्रहार जनशक्ती पक्षाचे नेते आणि माजी आमदार बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वाखाली ट्रॅक्टर आणि बैलगाडी मोर्चा तसेच राष्ट्रीय महामार्गावर ठिय्या आंदोलन दुसऱ्या दिवशीही होते. नागपूर-वर्धा मार्गावरील पांजरा येथील कापूस संशोधन केंद्राजवळ शेकडो आंदोलक काल रात्रीभर मुक्काम ठोकत आणि आज ठिय्या देऊन शेतकऱ्यांनी आपले आंदोलन सुरू ठेवले. त्यामुळे आज दिवसभर नागपूर-हैदराबाद राष्ट्रीय महामार्गावरील वाहतूक ठप्प होती.
न्यायालयाने शेतकरी आंदोलनाची स्वत:हून दखल घेत सायंकाळी सहा वाजेपर्यंत रस्ते मोकळे करण्याचे आदेश दिले. मात्र, या आदेशानंतरही शेतकरी आपल्या मागण्यांवर ठाम राहिले. पोलिसांनी न्यायालयाचे आदेश घेऊन आंदोलनस्थळी धाव घेतली, पण आंदोलकांचा विरोध पाहता त्यांना आदेशासह परत जावे लागले.
प्रहार जनशक्ती पक्षाचे नेते आणि माजी आमदार बच्चू कडू यांच्या समर्थकांनी आज नागपूरात मोठे रेल्वे रोको आंदोलन सुरू केले आहे. समर्थकांनी सकाळपासून रेल्वे ट्रॅकवर उतरून घोषणाबाजी केली असून संपूर्ण वाहतूक विस्कळीत झाली आहे. आंदोलनकर्त्यांनी २२ मागण्यांसाठी हा आंदोलनाचा मार्ग अवलंबला आहे. या मागण्यांमध्ये शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी, बेरोजगारांना नोकरीच्या संधी, अपंग, विधवा आणि वृद्धांना नियमित अनुदान, तसेच शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रातील सुधारणा यांचा समावेश आहे.
