द जनसत्ता न्यूज
सोप्या आणि सुरक्षित बँकिंगचा अनुभव देण्यासाठी RBI ने २३८ नवीन बँकिंग नियमांचा मसुदा जनता आणि बँकिंग संस्थांसाठी जारी केला आहे. हे नियम १० नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत हरकती आणि सूचना घेण्यासाठी खुले ठेवले आहेत आणि मिळालेल्या अभिप्रायावरून हे बदल २०२६ पर्यंत टप्प्याटप्प्याने लागू होऊ शकतात.
आजच्या डिजिटल युगात ऑनलाईन फसवणूक मोठा धोका बनली आहे. नवीन नियमांनुसार, जर एखाद्या ग्राहकाचे खाते सायबर फसवणुकीला बळी पडले आणि त्यांनी तीन दिवसांच्या आत बँकेला तक्रार केली, तर ग्राहकाची कोणतीही जबाबदारी राहणार नाही. याचा अर्थ, ग्राहकाचे पैसे सुरक्षित राहतील.त्याचबरोबर, जर बँक नेहमीप्रमाणे वेळेवर कारवाई करत नाही, तर बँकेला ₹२५,००० पर्यंत दंड भरावा लागू शकतो. त्यामुळे बँकांना सायबर सुरक्षेबाबत अधिक जागरूक राहावे लागेल.
बँकेच्या निष्काळजीपणामुळे लॉकर चोरीला गेला किंवा खराब झाला, तर ग्राहकांना लॉकर भाड्याच्या १०० पट नुकसानभरपाई मिळेल. हे नियम ग्राहकांच्या हक्कांचे संरक्षण करतात आणि बँकांकडे जबाबदारी वाढवतात.
KeY Customer Identification (KYC) प्रक्रिया आता खूप सोपी होणार आहे.सामान्य खात्यांसाठी दर १० वर्षांनी KYC अपडेट करणे आवश्यक आहे. मध्यम-जोखीम खात्यांसाठी दर ८ वर्षांनी,उच्च-जोखीम खात्यांसाठी दर २ वर्षांनी यामुळे ग्राहकांना वारंवार कागदपत्रे जमा करण्याचा त्रास कमी होईल.
आता सर्व बँकांना व्याजदर ठरवण्यासाठी एकसमान सूत्र वापरावे लागेल, ज्यामुळे पारदर्शकता वाढेल.सर्व कर्जांवरील प्रीपेमेंट दंड पूर्णपणे काढून टाकला जाईल. याचा अर्थ, ग्राहकांना कर्ज वेळेपूर्वी फेडताना कोणतेही अतिरिक्त शुल्क भरण्याची गरज नाही.
७० वर्षावरील ग्राहकांना आता घरपोच सेवा देण्यासाठी प्रस्तावित करण्यात आले आहे.म्हणजे, त्यांना बँकेच्या शाखेत जाऊन वेळ घालवण्याची गरज नाही. बँक अधिकारी थेट त्यांच्या दारावर सेवा देतील.
रिझर्व बँकेने सांगितले आहे की, सर्व नवीन नियम १ जानेवारी २०२६ ते १ एप्रिल २०२६ दरम्यान टप्प्याटप्प्याने लागू होतील. या बदलांमुळे बँकिंग क्षेत्रात पारदर्शकता वाढेल. तसेच ग्राहकांचा अनुभव सुधारेल व बँकिंग प्रणाली अधिक जबाबदार बनेल.
*खरी माहिती खऱ्या बातम्या यासाठी जॉइन करा संजय वैशंपायन उवाच*
